नई दिल्ली (हमारा वतन) रक्षाबंधन से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्राहकों को महंगाई पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसे मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूर किया गया है। इस छूट का फायदा 33 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिये गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
बता दें कि उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। उज्जवला योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा की बंपर जीत के पीछे इस स्कीम को गेमचेंजर माना गया था और एक बार फिर से मोदी सरकार को इससे फायदे की उम्मीद है।
अभी कितना है दाम – देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये है। इस 200 रुपये की सब्सिडी के बाद सिलेंडर की कीमत 903 रुपये हो जाएगी। इस सिलेंडर के दाम में आखिरी बदलाव 1 मार्च 2023 को हुआ था |
कहां चेक करें रेट – आप एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव को खुद से चेक करना चाहते हैं तो https://iocl.com/prices-of-petroleum-products लिंक पर विजिट करें। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर एलपीजी के दाम में किसी तरह के बदलाव को देख सकते हैं।
दिल्ली में अब दाम घटकर 903 रुपए हो गए हैं। पहले दाम 1103 रुपए थे। भोपाल में 908, जयपुर में 906 रुपए का मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओनम और रक्षाबंधन के त्योहार पर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है।
जून 2020 से LPG सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 593 रुपए में मिलता था, जो अब 903 रुपए का हो गया है। अब केवल उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उज्जवला के लाभार्थियों को अब सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा।
उज्जवला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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