पाली (हमारा वतन) राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत पाली में स्वीकृत सात में से तीन जनता क्लीनिक का सोमवार को जिले के प्रभारी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व कारागार विभाग मंत्री श्री टीकाराम जूली के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में लोकार्पण हुआ। प्रभारी मंत्री जूली ने ट्रांसपोर्ट नगर, सर्वोदय नगर तथा मानपुरा भाकरी के जनता क्लीनिकों की शुभारंभ पट्टिकाओं का अनावरण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी पांच वर्षीया बालिका प्रियंका से कराया। इस दौरान पूरा समारोहस्थल करतल ध्वनि से गूंज उठा। बाबा रामदेव कॉलोनी निवासी बालिका प्रियंका पुत्री धनाराम का करीब साल भर पूर्व चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हार्ट का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ था।
राजस्थान की चिकित्सा योजनाएं पूरे एशिया में मिसाल :-
जनता क्लीनिक शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लागू की गई योजनाएं न केवल भारत अपितु पूरे एशिया महाद्वीप के लिए मिसाल हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रूपए का तक का निःशुल्क उपचार, 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा, निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क इनडोर-आउटडोर सेवाएं जैसी योजनाएं आमजन को राहत दे रही हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, युनानी अस्पताल, होम्योपैथी अस्पताल, आयुर्वेद में वेलनेस सेंटर्सं आदि स्थापित किए हैं।
पाली को संभाग की सौगात, मिलेगी राहत :-
जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में सुशासन को बढावा देने के लिए 19 नए जिले और तीन संभाग बनाए हैं। इसमें पाली को भी संभाग मुख्यालय की सौगात मिली है। इससे हर आम व्यक्ति तक सरकार और प्रशासन की पहुंच बढेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
राइट टू हैल्थ बिल प्रदेश वासियों के लिए जरूरी :-
समारोह में जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही राइट टू हैल्थ बिल विधानसभा में पारीत किया है। कुछ निजी चिकित्सक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए यह अनिवार्य है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की गारंटी देते हुए किसी भी प्रकार की बीमारी या दुर्घटना पर उसके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। बिल को लेकर भ्रांतियां नहीं रखते हुए उसका समर्थन करना चाहिए।
चार साल में जोडे 37 लाख नए पेंशनर :-
प्रभारी जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को राहत देने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से पिछले चार सालों में हमने 37 लाख नए पेंशनर जोडे हैं। इस बजट में सरकार ने सभी तरह की योजनाओं में न्यूनतम पेंशन 1000 रूपए कर दी है तथा अप्रैल माह से इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा दिव्यांगों को स्कूटियां वितरित की जा रही हैं।
कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग सदस्य सुमित्रा जैन, आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग सदस्य शिशुपाल सिंह निंबाडा, गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक केवलचंद गुलेच्छा मौजूद रहे।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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