नई दिल्ली (हमारा वतन) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने चुनाव आयोग के आरटीआई की एक याचिका का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरटीआई के तहत चुनाव आयोग से पूछा गया था कि चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर प्रख्यात लोगों की ओर से उठाए गए सवालों के प्रतिनिधित्व के लिए उठाए कदमों पर जवाब मांगा था।
इसे कानून का पूर्ण उल्लंघन बताते हुए सीआईसी ने चुनाव आयोग से 30 दिनों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने चुनाव आयोग के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के इस संबंध में संतोषजनक जवाब देने में विफल रहने पर फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में आदेश की अनदेखी करने वाले सभी अफसरों को सीआईसी के फैसले की प्रति सौंपी जाए और वह बिंदुवार अपना स्पष्टीकरण एक महीने में दें।
विश्वसनीयता पर उठाए सवालों को आयोग को भेजा :-
पूर्व आईएएस अफसर एमजी देवश्याम समेत एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेकॉट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), वोटर वैरिफाइएबिल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) और मतगणना की विश्वसनीयता पर उठाए सवालों के प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग को 2 मई, 2022 को भेजा था।
चुनाव आयोग ने प्रतिनिधित्व को लेकर क्या कदम उठाए :-
अब उन्होंने ही आरटीआई के जरिये पूछा है कि चुनाव आयोग ने इस प्रतिनिधित्व को लेकर क्या कदम उठाए हैं। देवश्याम ने आरटीआई याचिका 22 नवंबर, 2022 को डाली थी।
