जयपुर (हमारा वतन) राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गईं | बजट के दौरान युवाओं के लिए 70 हजार नई नौकरियां, किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और 5 लाख गोपालकों को लोन, जयपुर में मेट्रो का विस्तार और राजस्थान के पांच लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने का एलान किया गया |
दीया कुमारी ने बजट में कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाओं में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई शामिल है | अंतरराज्यीय मार्गों के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 5 लाख से अधिक सौर संयंत्र और 500 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है |
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए टोंक रोड, सीतापुरा, अंबाबाड़ी के साथ विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो के विस्तार की डीपीआर की घोषणा की | मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी और 5 लाख गोपालकों को ऋण दिया जाएगा |
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण देने की घोषणा की गई है | इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी | निम्न आय वर्ग के परिवारों, छोटे/सीमांत/बटाईदार किसानों/खेत मजदूरों के छात्रों के लिए किंडर गार्टन से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है | साथ ही, जयपुर के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक हाईटेक शहर की भी घोषणा की गई है |
वित्त मंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जिसमें गरीब परिवारों में लड़की के जन्म पर 1 लाख रुपये का बचत बांड जारी किया जाएगा | उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की घोषणा की, इससे 1 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले 5 लाख परिवारों को लाभ होगा |
उन्होंने मिशन ओलंपिक 2028 की भी घोषणा की, जिसके तहत 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी | जयपुर में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ खेल उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है | भर्ती परीक्षाओं के समय पर आयोजन के लिए आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि द्वारा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर घोषित किया गया है |
दीया कुमारी ने आगे घोषणा की कि चीनी और गुड़ को मंडी शुल्क से मुक्त किया जाएगा | अब इस पर कोई भूमि कर नहीं लगाया जाएगा | कर मांग का 10 प्रतिशत भुगतान करने पर पिछली सभी मांगें माफ कर दी जाएंगी | उन्होंने एक महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट के गठन की भी घोषणा की जिसमें चावंड-हल्दीघाटी और अन्य सहित महाराणा प्रताप से संबंधित स्थानों को विकसित किया जाएगा |
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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