नई दिल्ली (हमारा वतन) राज्य सरकार प्रदेश के बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के समुचित आवास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ के लिए 28 करोड़ 23 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, विभागीय भवन निर्मित होने तक गृहों का संचालन उपलब्ध राजकीय भवनों तथा राजकीय भवनों की अनुपलब्धता की स्थिति में किराए के भवनों में किया जाएगा।
गहलोत की इस स्वीकृति से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों का वृहद् निर्माण कार्य किए जाने के साथ-साथ आवासीय भवनों के लिए कपड़े, बिस्तर एवं खाद्य सामग्री का क्रय किया जाएगा। इस राशि का उपयोग किराया, कर दर, रायल्टियां एवं सहायतार्थ अनुदान में भी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 75-75 आवासीय क्षमता के 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों को स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के क्रम में यह वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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