नई दिल्ली (हमारा वतन) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का उद्घाटन किया। समारोह में CJI डी वाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी मौजूद हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि 1949 में यह आज का ही दिन था, जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविष्य की नीव डाली थी, इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है, क्योंकि भारत ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और संविधान में लिखे शब्द एक प्रतिज्ञा हैं।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व CJI एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में भारतीय सामाजिक समिति का गठन किया है। यह समिति क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनी सामग्री का अनुवाद करेगी और सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली बनाएगी।
उन्होंने बताया कि विधायी विभाग (लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट) ने 65,000 कानून के शब्दों वाली एक शब्दावली तैयार की है। हमारी योजना इसे डिजिटाइज़ करने की है जिसे जनता आसानी से इस्तेमाल कर सके। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित कानूनी शब्दावलियों को एकत्र, डिजिटाइज करने और जनता के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
इन योजनाओं की शुरुआत – 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। इन पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WaaS वेबसाइट शामिल हैं।
26 नवंबर, 1949 को बना संविधान – 26 जनवरी, 1950 को अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान वैसे तो 26 नवंबर, 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया था।
भारत के संविधान से जुड़ी अहम जानकारी –
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भारत का संविधान भारत को कानूनी रूप से चलाने की ‘नियम पुस्तिका’ है।
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यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लिखने का काम 6 दिसंबर, 1946 से शुरू हुआ।
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इसे बनाने वाली कंस्टीटूएंट असेम्ब्ली थी, जिसमें प्रोविंशियल असेम्ब्लियों और प्रिंसली स्टेट्स से आए 299 सदस्य थे (पार्टीशन से पहले 389)।
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दुनिया भर के संविधानों से अध्ययन कर न्यायविद बीएन राउ ने डॉ आंबेडकर और ड्राफ्टिंग समिति को अनेकों इनपुट प्रदान किए, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उन्हें जोड़ कर एक श्रेष्ठ ढांचा तैयार किया।
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अथक श्रम से यह 26 नवंबर 1949 (लॉ डे या कानून दिवस) को तैयार हुआ।
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गांधी जी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1930 में 26 जनवरी को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की याद में ठीक दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस) से इसे लागू किया गया।
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आज भारत के संविधान में कुल 25 (शुरू में 22) भाग, 448 (शुरू में 395) आर्टिकल्स हैं। यह दुनिया के सबसे आधुनिक विचारधारों जैसे सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को शामिल करता है।
