जयपुर (हमारा वतन) प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने और खादी कामगारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना‘ के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है।
गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा। इससे उनके जीवनयापन में सुधार हो सकेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के खादी कत्तिन/बुनकरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कॉस्ट चार्ट अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रतिगुंडी/प्रति वर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा खादी संस्था/समितियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी खादी संस्था/समितियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर प्रति वर्ग मीटर के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी। इस योजना हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एन्ट्री सहित अन्य कार्यों के लिए 36 लाख रूपए का व्यय होगा।
योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी संस्था/समितियों के जरिए कामगारों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। कामगारों को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में खादी क्षेत्र के कामगारों यथा कत्तिन/बुनकरों एवं कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना‘ लागू करने की घोषणा की थी।
रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी
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